जनकपुरधाम, असोज १२ गते ।
मधेश प्रदेश बजेट घाटामा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरीद, तालिम गोष्ठीलगायतका कार्यक्रममा रोक लगाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि साढे तीन करोडको विलासी गाडी खरिद गर्न लागिएको छ ।
भीभीआईपी ९अति विशिष्ट व्यक्ति० चढ्ने भनेर मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका लागि प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सो गाडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ । टेण्डर आह्वानको सूचना बाहिरिएलगत्तै भीभीआईपीको नाममा मुख्यमन्त्री यादवका लागि विलासी खरिद गर्न लागिएको भनी आलोचना सुरु भएको छ ।
बजेट सात अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामा ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट कटौतीसहित गाडी खरिद र मेसिनरी औजार भाडा खरीदमा शतप्रतिशत रोक्का गरेको हो । गएको २ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
सरकारले सिप विकास तथा योजना तालिम गोष्ठी, अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण, भैपरी आउने खर्चलगायतमा ५० प्रतिशत रोक्का गरेको छ । पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा भने ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको उल्लेख छ ।
तर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि भन्दै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँमा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न गत भदौ २५ गते बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि साढे तीन करोड रुपैया बराबरको गाडी खरीद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधनमा रोक लगाइसकेको अवस्थामा गाडी खरिद गर्नु कतिको उचित भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यो कुरा मलाई थाहा भएन, बजेटमा शीर्षक राखिएअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा भीभीआईपीका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको बताए ।
उनका अनुसार उक्त गाडी प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगका लागि राखिनेछ । भीभीआईपी व्यक्ति त वर्षमा एकपटक कहिलेकाहीँ मात्र आउने हो तबसम्म कसले सो गाडीमा चढ्नेबारे उनले भने( त्यो जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग माग्नुस् ।
अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधनमा खरिदमा रोक लगाइसकेको अवस्थामा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति कसरी दियो भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले भने( मन्त्रालय र तिनका मातहतका लागि रोक्का गरिएको हो । भीभीआईपीका लागि गाडी खरीद गर्नुपर्ने माग आएपछि सहमति दिइएको उनले बताए ।
करोडौको विलासी गाडी खरिदमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालय समेतको सेटिङमा खरिद गर्न लागिएको आरोप प्रत्यारोप लाग्न थालेको छ । सो निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा डेढ करोडसम्मको गाडी किन्न पाउने व्यवस्था छ । तर यातायात मन्त्रालयले साढे तीन करोडको किन्न लागेको हो ।
बजेट खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा भीभीआईपीका लागि गाडी खरीद गर्ने बारे कतै कुनै चर्चा नरहेको भन्ने जिज्ञासामा राउतले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरिएको भनेर पन्छिएका छन् । न्यूज कारखाना
